काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को नेतृत्वमा नयाँ अभ्यास थालेको छ ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्णयपछि मन्त्रालयका सहसचिव मुकेश डंगोललाई मन्त्रालयकै हवाई उड्डयन महाशाखा प्रमुख र क्यानको महानिर्देशकसमेतको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, प्राधिकरण ऐन २०५३ अनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्म डंगोलले महानिर्देशकको कार्यसम्हाल्नेछन्।
प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका छन् ।
यही परिस्थितिमा क्यानको नेतृत्व — मन्त्रालयभित्रैबाट सहसचिव डंगोलमार्फत पूरै सम्हाल्ने व्यवस्था गरिएको हो ।क्यानका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतमका अनुसार मन्त्रालयका कर्मचारीलाई प्राधिकरणको प्रमुख बनाइएको यो पहिलो घटना भने होइन।
करिब दुई दशकअघि पनि मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई प्राधिकरण चलाउन दिएको थियो, तर त्यतिबेला सिनियर पदाधिकारीको अभावकै कारण यस्तो कदम चालिएको थियो।तर अहिले भने दोहोरो जिम्मेवारीसहित नेतृत्व दिइनु नयाँ अभ्यास भएको गौतमको बुझाइ छ ।
उनका अनुसार, ‘दुवै दिशाको काम भ्याउन कठिन, साथै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट को जोखिम पनि हुन्छ। एकल जिम्मेवारी दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो।’
डंगोलको योग्यता र पृष्ठभूमि हवाई उड्डयनमै भए पनि प्राधिकरणभित्रको आफ्नै संरचनाबाट नेतृत्व नदिएको विषयलाई कर्मचारीमाथिको अविश्वासका रूपमा हेरिएको छ ।
यो अभ्यास नयाँ होइन नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज शर्मा अध्यक्ष बनेका छन्,त्यस्तै धितोपत्र बोर्डमा पनि मन्त्रालयकै सहसचिवलाई शीर्ष पदमा ल्याइएको थियो।यही ढाँचा अहिले क्यानमा पनि दोहोऱिएको छ।
निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको कार्यकाल माघ १५ मा समाप्त हुँदैछ।त्यसभन्दा अघि मुद्दा टुंगिने सम्भावना न्यून भएकाले सरकारले पूर्णकालीन नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको देखिन्छ।
अहिलेसम्मको व्यवस्थाले मन्त्रालयले क्यानमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण बढाएको संकेत पनि दिन्छ, नेतृत्व व्यवस्थापनको नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक परीक्षणको रूपमा पनि हेरिएको छ।
यता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले स्वार्थको द्वन्द्व हुने आशंका असत्य भएको दाबी गरेका छन्। उनकाे भनाइमा, निलम्बित महानिर्देशकको सेवा अवधि बाँकी रहेकै अवस्थामा तत्काल क्यान नेतृत्वबाट स्थायी महानिर्देशक नियुक्त हुन नसकेपछि मन्त्रालयले अस्थायी व्यवस्था गरेकाे मात्र हो।
सचिव निरौलाका अनुसार यस्तै प्रकृतिका व्यवस्थापन बिमा प्राधिकरण र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पनि सहसचिवलाई थप जिम्मेवारी दिने प्रचलन छ। उनले निलम्बित महानिर्देशकको कार्यकाल पूरा भएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा १९ बमोजिम चार वर्षका लागि नयाँ महानिर्देशक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।
